राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.)
- इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी आदतों का हस्तांतरण किया जा सके।
- भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन कर केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया है।
राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.)
- भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित चार योजनाओं- राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्ध परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का समावेश कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- वर्ष 2015-16 में इसके वित्त पोषण हेतु केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।
- राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत तीन सब-मिशन सम्मिलित किए गए है :
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
- जलवायु परिवर्तन तथा टिकाऊ खेती
- मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन
परम्परागत कृषि विकास योजना
- जैविक खेती में पर्यावरण आधारित न्यूनतम लागत तकनीक के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है। 2015-16 से क्रियान्वित।
- राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन का ही विस्तार परम्परागत कृषि विकास योजना है।
- परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कलस्टर एवं प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है।
- भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषण पैटर्न को 60 प्रतिशत केन्द्रीयांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश किया गया है।
प्रधामंत्री फसल बीमा योजना :-
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित कृषि बीमा योजना (MNAIS) को रबी 2015-16 के बाद बंद कर किसानों को अधिक सुरक्षा देने के लिए 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की जा रही है।
- यह योजना प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 15 जनवरी, 2016 को जारी की है। 13 जनवरी, 2016 को इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
- इसमें सभी खरीफ फसलों पर 2% प्रीमियम, सभी रबी फसलों पर 5% प्रीमियम तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम होगा। शेष प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
- यह नई बीमा योजना ‘एक राष्ट्र-एक योजना थीम (One Nation-One Scheme Theme) के अनुरूप है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (AIC-Agriculture Insurance Company of India Ltd.) द्वारा संचालित की जा रही है।
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम –: 02 अक्टुम्बर 2013
किसान क्रेडिट कार्ड योजना -: 29 जनवरी 1999
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना :
- यह योजना वर्ष 2015-16 में आरम्भ हुई।
- यह योजना 1 जुलाई, 2015 को शुरू की गई।
- इसमें केन्द्र व राज्य का 60:40 का अंश है।
- इसके अंतर्गत सुनिश्चित सिंचाई के लिए स्त्रोतों का सृजन करना।
- हर बूँद के उपयोग से अधिक फसल हो तथा ‘जल संचय’ एवं ‘जल सिंचन’ के माध्यम से माइक्रो लेवल पर जल संचयन करने का लक्ष्य है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं का समावेश किया गया है जैसे- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई. बी.पी.), समन्वित जलग्रहण प्रबन्ध कार्यक्रम (आई. डबल्यू.एम.पी.) तथा ऑन फार्म जल प्रबन्ध (ओ.एफ.डबल्यू. एम.)आदि।
- नारा – ‘हर खेत को पानी प्रति बूंद – अधिक फसल‘