मेवाड़ –
- राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य मेवाड़ का था। यहाँ जन जागरण की पृष्ठभूमि किसान आन्दोलन व जनजातीय आन्दोलन से बनी।
- कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात माणिक्य लाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल, 1938 को मेवाड़ प्रजा मण्डल की स्थापना की। इसे 11 मई, 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया एवं वर्मा जी को निष्कासित कर दिया गया।
- मेवाड़ प्रजामण्डल का विधान बलवन्त सिंह मेहता व प्रेम नारायण माथुर द्वारा तैयार किया।
- अजमेर जाकर वर्मा जी ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखी व ‘मेवाड़ का वर्तमान शासन’ नामक पुस्तक प्रकाशित करके शासन की कटु आलोचना की।
- फरवरी, 1939 में जब वे उदयपुर आए तो उन्हें बंदी बनाकर पिटाई की गई। इस घटना की गाँधी जी ने 18 फरवरी, 1939 के हरिजन अंक में कड़ी भर्त्सना की। माणिक्य लाल वर्मा को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
- वर्ष 1941 में मेवाड़ प्रजामण्डल पर लगी पाबन्दी हटा ली। परिणामस्वरूप राज्य भर में इसकी शाखाएँ स्थापित कर दी गई।
- 25-26 नवम्बर, 1941 को इसका पहला अधिवेशन वर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित उदयपुर आए। अधिवेशन में मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई।
- इस अधिवेशन में ‘मेवाड़ हरिजन सेवक संघ‘ की स्थापना की गई व इसका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को दिया गया। भील, मीणों व आदिवासियों की सेवा का कार्य बलवन्त सिंह मेहता को दिया गया।
- वर्मा जी भारत छोड़ो आन्दोलन से पूर्व होने वाली रियासती कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर बम्बई से आए। उदयपुर आकर उन्होंने महाराणा को ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने के लिये पत्र भेजा। ऐसा न करने पर आन्दोलन की धमकी दी।
- 21 अगस्त, 1942 में वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में उदयपुर में पूर्ण हड़ताल व गिरफ्तारियाँ हुई। इस आन्दोलन में विद्यार्थी भी कूद पडे़ और आन्दोलन नाथद्वारा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक फैल गया।
- वर्ष 1942 का यह आन्दोलन राजस्थान के अन्य भागों में चल रहे आन्दोलनों से भिन्न था। यहाँ के नेता इस आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आन्दोलन का भाग मानते थे।
- भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलने पर प्रजामण्डल नेताओं को छोड़ दिया गया व वर्ष 1945 में प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा लिया गया। राजनीतिक चेतना को विस्तारित करने के लिए प्रभात फेरियां व राष्ट्रीय नेताओं की जयन्ती मनाई जाने लगी।
- वर्मा जी ने 31 दिसम्बर से 2 जनवरी, 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का सातवाँ अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। इसकी अध्यक्षता जवाहर लाल नेहरू ने की।
- वर्ष 1946 में महाराणा ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य भी सम्मिलित हुए। इसकी रिपोर्ट प्रजामण्डल ने अस्वीकार कर दी।
- 2 मार्च, 1947 को घोषित नए संविधान को भी प्रजा मण्डल ने अस्वीकार कर दिया। श्री के. एम. मुंशी द्वारा तैयार किए गए नए संविधान का प्रारूप मई, 1947 में अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार महाराणा के अप्रगतिशील सुधारों का विरोध चलता रहा।
- अन्ततः उदयपुर ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया और जनतंत्रात्मक प्रक्रिया से जुड़ गया।