जयपुर –
- अर्जुनलाल सेठी द्वारा जयपुर में राजनीतिक आन्दोलन का आरम्भ आगे चलकर सेठ जमनालाल बजाज द्वारा रचनात्मक कार्य़ों में परिवर्तित हो गया।
- वर्ष 1921 के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हो जयपुर राज्य में सेवा समितियों की स्थापना हुई।
- बजाज द्वारा वर्ष 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1931 में कर्पूरचन्द पाटनी ने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं रहा।
- कांग्रेस के हरिपुरा प्रस्ताव के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा व हीरालाल शास्त्री के सक्रिय सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन हुआ।
- इसका पहला अधिवेशन 9 मई, 1938 को बजाज जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। प्रजामण्डल का मूल उद्देश्य उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना था।
- प्रजामंडल को हतोत्साहित करने के लिए जयपुर सरकार ने कानून बनाकर किसी भी अपंजीकृत संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी। चूँकि श्री बजाज जयपुर राज्य की सीमा में नहीं रहते थे इसलिए संस्था का पंजीकरण नहीं हो पाया।
- राज्य द्वारा लगाए प्रतिबंध को तोड़कर जयपुर में प्रवेश करने पर बजाज को बंदी बना लिया गया। उन्हीं के साथ अन्य नेता जैसे हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल व कर्पूरचन्द पाटनी भी बंदी बनाए गये।
- जयपुर में सत्याग्रह का संचालन गुलाबचन्द कासलीवाल व दौलतमल भण्डारी के नेतृत्व में शुरू हुआ।
- अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रश्न को गाँधीजी ने उठाया व जयपुर के महाराजा को समझौते के लिए चेतावनी दी।
- औपचारिक बातचीत के बाद 7 अगस्त, 1939 को समझौता हुआ, जिसके तहत प्रजामंडल को मान्यता मिली व मार्च, 1940 में इसका विधिवत् पंजीकरण हुआ। हीरालाल शास्त्री इसके पहले अध्यक्ष बने।
- मई, 1940 में आपसी मतभेदों की वजह से कई कार्यकर्ताओं ने प्रजामण्डल छोड़ दिया व चिरंजीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ‘प्रजामण्डल प्रगतिशील दल‘ नामक संगठन की स्थापना की।
- 16 सितम्बर, 1942 को शास्त्री जी ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कुछ शर्तें रखी, जिनकी पालना न करने पर आन्दोलन की चेतावनी दी। इनमें युद्ध के लिए जन-धन की सहायता न देना व उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र कार्यवाही करना था।
- वर्ष1942 का आन्दोलन संचालित करने के विषय में विवाद उत्पन्न हुआ व बाबा हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा प्रजामण्डल से पृथक हो गया जो वर्ष 1945 में नेहरू जी के प्रयासों से पुनः प्रजामण्डल में मिल गया। इससे आन्दोलन की गति थोड़ी धीमी पड़ी।
- मार्च, 1947 में नया मंत्रिमंडल बना किन्तु उत्तरदायी सरकार की स्थापना 30 मार्च, 1949 को ही हो सकी।